Commutation से जुड़ा मामला फिर उलझ गया है! याचिका को फिर से CGDA, प्रयागराज भेज दिया गया है, जबकि CGDA पहले ही इस मामले को हैंडल करने में असमर्थता जता चुका है। ❌ आखिर क्यों इसे बार-बार उसी एजेंसी को भेजा जा रहा है जो पहले ही इससे पल्ला झाड़ चुकी है? ⚠️

📜 Petition का मामला क्या है?

✅ मुद्दा:
यह याचिका Ministry of Defence के Administrative Order 17(4)/2008(2)(Pen/Pol) dated 12 Nov 2008 के खिलाफ दायर की गई है और CGDA के CPGRAMS ID DOPPW/E/2024/0052262 पर लिए गए निर्णय की समीक्षा की मांग कर रही है।

✅ क्या CGDA को इतना अधिकार है?
📌 Defence Service Regulations (Army) 1987 के Para 562 के अनुसार, CGDA सिर्फ एक Audit Agency है और उसे किसी याचिका को निपटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। फिर भी, CGDA ने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया! ❌

✅ क्या यह संविधान का उल्लंघन है?
📌 Statutory Orders और Consolidated Fund of India को सिर्फ Article 266 of the Constitution of India के तहत ही रेगुलेट किया जा सकता है। किसी भी Administrative Authority को इसका अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से Power Misuse और Administrative Overreach है! ⚖️🚨

⚖ क्या Ex-Servicemen के साथ न्याय हो रहा है?

🔸 भारत एक Welfare State है और सरकार ने कभी भी Ex-Servicemen की Advance Pension (Commutation) पर Interest वसूलने का कोई आदेश जारी नहीं किया। फिर ब्याज वसूलने की यह मनमानी क्यों? 😡

🔸 क्या Commutation एक Loan है? ❓
❌ RBI ने कभी नहीं कहा कि Commutation एक Loan है और न ही इस पर कोई Interest Rate लागू किया है। फिर कौन और किस आधार पर Interest वसूल रहा है? 😠

🔸 क्या Pension Regulations को बदला गया है? ❓
📌 Defence Service Regulations, Regulation 158 और Pension Regulations for Army (Part-I), 2008 अब तक Parliament द्वारा पास किए गए किसी भी कानून से Overrule नहीं किए गए हैं। फिर कानून को ताक पर रखकर Recovery क्यों हो रही है? ⚠️

🔍 क्या होनी चाहिए ?

1️⃣ Commutation की सही गणना हो! 📊
📌 Regulation 158(b) और March 1971 के Table (Appendix-X) के अनुसार Commutation Amount की पुनर्गणना की जाए।

2️⃣ Extra Recovery का Refund + 18% Interest! 💰💸
📌 गलत कटौती से हुए नुकसान की भरपाई हो और पेंशनर्स को 18% ब्याज के साथ Refund दिया जाए।

3️⃣ अन्यायपूर्ण वसूली तुरंत बंद हो! ✋
📌 जब तक सही Commutation Calculation सुनिश्चित नहीं होती, तब तक Excess Recovery पर रोक लगे।

📢 Ex-Servicemen के Pension से छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए! यह सिर्फ आर्थिक मामला नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई है! ⚖💰

🙏 क्या अथॉरिटी न्याय करेगी? 🤷‍♂️

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